शिक्षक न्याय मंच द्वारा GSTA को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।
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*शिक्षक न्याय मंच* (रजि)
---------------------------------------*ध्यानाकर्षण प्रस्ताव*
आदरणीय अध्यक्ष (GSTA)
शिक्षक न्याय मंच आपका ध्यान निम्नलिखित मुद्दों पर दिलाना चाहता है, एवम् आपसे वास्तविक कार्यवाही की मांग करता है:-
(1) पिछले दिनों जिन शिक्षक साथियों को निलंबित/बर्खास्त किया है उनको *क़ानूनी सहायता* (योग्य एवम् सक्षम वकील)का *पूरा खर्च GSTA की ओर से दिया जाए*।केवल सोशल मीडिया मे ख़बर देने से कोई परिणाम नही मिलने वाला।
(2) नियमानुसार आपका कार्यकाल 25 जुलाई को पूर्ण हो रहा है। *इस 2 वर्ष के समय मे एक भी पदोन्नति (PGT, TGT) नही हुई*। जो कार्य केवल प्रशासनिक देरी के कारण लम्बित है कम से कम उन पर तो परिणाम निकलवाए|
(3) आपने अपने *आधिकारिक पत्र मे लिखा था कि इस वर्ष 70% स्थानांतरण हुए है जोकि आज तक का सर्वाधिक* है जबकि *शिक्षक न्याय मंच की RTI से पता चला है कि केवल 56% आवेदको के स्थानांतरण हुए है जोकि न्यूनतम है*।आपसे निवेदन है कि अति आवश्यक *शिक्षकों के offline स्थानांतरण की लिस्ट वीरयता के आधार पर जल्द निकलवाई जाए*।
(4) लगभग हर जिले मे *शिक्षकों के MACP ,CONFIRMATION, STEPPING UP मामले वर्षों से लम्बित*है उनको किस सरकार ने रोक रखा है?
(5) जिला शिकायत निवारण समिति *सफेद हाथी* सबित हो रही है या तो इनमें बैठक ही नही होती,अगर किसी जिले मे एक-आध हो रही है तो इनके निर्णय शिक्षकों के लिए सन्तोषजनक नही होते।
(6) *NCR के शहरों के हस्पतालों को DGEHS के पैनल*मे जुड़वाने के लिए कोई भी ठोस कदम नही उठाए जा रहे।इस पर निर्णायक कार्यवाही की आवश्कता है।
*शिक्षक न्याय मंच*आपसे निवेदन करता है कि जो विषय नीतिगत नही है कम से कम उनको बिना विलम्ब लागू करवाया जाए।क्योकि कहा भी गया है कि *देरी से मिला न्याय अन्याय है।*पहले ही सैकड़ो शिक्षक बिना अपना हक लिए सेवानिवृत्त हो चुके है।
*शिक्षक हितों*मे *शिक्षक न्याय मंच* पहले की भाँति सदैव शिक्षक हितों मे GSTA के साथ रहा है और रहेगा।
*जय शिक्षक जय भारत*
स्त्रोत : SNM
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