दिल्ली अध्यापक परिषद का एक प्रतिनिधि मंडल दिनांक 18.02.2022 को शिक्षकों के विभिन्न लंबित माँगों- जैसे शिक्षकों की प्रमोशन , कोरोना ड्यूटी के बदले EL और HPL पर चिकित्सकीय प्रमाणपत्र की आवश्यकता इत्यादि को लेकर शिक्षा निदेशक से मिला

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प्रेस  विज्ञप्ति

आज दिनांक 18.02.2022 को दिल्ली अध्यापक परिषद का एक प्रतिनिधि मंडल संरक्षक जयभगवान गोयल व अध्यक्ष वेदप्रकाश के नेतृत्व में शिक्षा  निदेशक हिमांशु गुप्ता से मिलकर शिक्षकों के विभिन्न लंबित माँगों को लेकर मिला।इस अवसर पर संबंधित विभाग के अधिकारी व अतिरिक्त शिक्षा निदेशिका रीता शर्मा भी उपस्थित रहीं। सभी बिंदुओं पर विस्तार से  50 मिनट की चर्चा हुई व निदेशक महोदय ने अतिशीघ्र समस्या के समाधान का आश्वासन दिया।

       लंबित मांगों में राजकीय निकाय के निम्न बिंदुओं को रखा गया। TGT से PGT, PGT से उप प्रधानाचार्य व उपप्रधानाचार्य से प्रधानाचार्य के प्रोन्नति में 10 वर्ष के अनुभव की अनिवार्यता समाप्त करने, उप प्रधानाचार्य के 50% सीधी भर्ती में पूर्व की भांति विभागीय अध्यापकों को ही केवल मौका मिले तथा 35 वर्ष की आयु सीमा को बढ़ाकर प्रधानाचार्य की तरह 50+5=55 वर्ष आयु सीमा रखी जाय। कोरोना में ड्यूटी दे रहे अध्यापकों को स्पष्ट तौर पर 30 EL पूरे होने पर प्रति गजेटेड छुट्टी के लिए एक पर एक दिन का विशेष अर्जित अवकाश के सन्दरव में आदेश पारित किए जाएं। HPL में तीन दिन से कम पर चिकित्सकीय प्रमाणपत्र जमा करने की अनिवार्यता को स्पष्ट रूप से रोक जाए। अतिथि शिक्षकों का जिला स्तर पर पैनल बने व 7 दिन से अधिक अवकाश पर गए शिक्षक के स्थान पर पैनल से स्थानापन्न किया जाए, इसी प्रकार स्थाई नियुक्ति हेतु भी दो वर्ष का पैनल बने। SCERT में In service बीएड के कोटा को भर जाए जिसमे कम्प्यूटर शिकक को भी शामिल करें। विद्यालयों में मिनिस्ट्रियल स्टाफ की पूर्ति की जाय जिससे शिक्षक इन कार्यों से मुक्त होकर छात्र की पढ़ाई पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकें। इन बिंदुओं पर पक्ष रखने वालों में प्रदेश अध्यक्ष वेदप्रकाश, मीडिया प्रभारी अजय कुमार सिंह व राजकीय निकाय मंत्री नंद किशोर शर्मा रहे। 

साथ ही इस चर्चा में मुख्य रूप से सहायता प्राप्त निकाय की गंभीर समस्या पर विशेष बल दिया गया। बिंदुओं में मुख्य रूप से राजकीय निकाय की तरह सहायता प्राप्त निकाय के शिक्षकों को भी 2004 के पूर्व पदस्थापित शिक्षकों को GPF का लाभ दिया जाय व मेडिकल बिल के लिए 5%राशि जमा करने की अनिवार्यता को समाप्त करने का आग्रह किया गया।साथ ही केन्द्रीय एजेंसी से  परीक्षा आयोजित कराकर भर्ती प्रकिया हो ताकि भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल सके तथा सरकारी अनुदान शत प्रतिशत दी जाय। MACP समयबद्ध हो, IT शिक्षक की नियुक्ति व राजकीय निकाय की तरह छात्रों को अल्पाहार, वर्दी व सहायक पुस्तकों के साथ खेलकूद आदि के लिए सुविधा प्रदान की जाय। इन बिंदुओं पर चर्चा महामंत्री राजेश पालीवाल,अध्यक्ष शरद शर्मा व मंत्री मनुज सक्सेना ने किया। इस अवसर पर नई दिल्ली नगरपालिका परिषद निकाय अध्यक्ष शिवेंद्र सिंह व निगम निकाय से अध्यक्ष दीपक गोस्वामी भी उपस्थित रहे। 

अजय कुमार सिंह

मीडिया प्रभारी,दिल्ली अध्यापक परिषद

दिल्ली प्रान्त

GSTA-DAP