SFTC का GSTA से दिल्ली के शिक्षकों को 18460 पर फिक्स कराने के लिए केंद्र सरकार से पहल करने का आवाहन।
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सोसायटी फॉर टीचर्स कॉज (रजि*)
दिल्ली प्रदेश
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दिल्ली के सम्मानित शिक्षकों
वर्तमान परिप्रेक्ष्य मे दिल्ली के शिक्षकों का हो रहे मानसिक, सामाजिक औऱ आर्थिक उत्पीड़न से SFTC बहुत ज्यादा चिंतित औऱ गंभीर है।
दिल्ली के 40,000 शिक्षकों के द्वारा लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत चुनी गई GSTA केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रुप मे कार्य कर रही है। परिणामतः केंद्र सरकार औऱ राज्य सरकार के विषेलेपूर्ण सम्बन्धों का दंश दिल्ली के भोले- भाले, निर्दोष शिक्षकों को झेलना पड रहा है।
वर्तमान GSTA द्वारा राज्य सरकार से वेतन विसंगति 18460, 30 E.L., 12C.L. जैसी माँगे पूरी होती हुई प्रतीत नहीं हो रही है।इस समस्या का मूलभूत कारण दिल्ली को पूण राज्य का दर्जा न मिलना रहा है। इसी वजह से दिल्ली सरकार के पास देश के अन्य राज्यों की भाँति फाइनेंसियल पॉवर का न होना रहा है और यही कारण है कि कोई भी दिल्ली सरकार, केंद्र के अधीन रहकर उपरोक्त माँगो को पूरा नहीं कर सकती है।
S F T C लोकतांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत विपक्ष की भूमिका मे है और शिक्षक हित मे अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रही है।
शिक्षक एकता पर कुठाराघात कर रहे अन्य शिक्षक संगठन DASTAN व SNM भी शिक्षा निदेशक से वह माँग कर रहे हैं जो केवल और केवल PAY COMMISSION ही पूरी कर सकता है। चाहे 30 EL की माँग हो या 12CL की इत्यादि। ये संगठन दिल्ली के सीधे-साधे शिक्षकों के साथ छल, कपट, झूठ औऱ फरेब का खेल, खेल रहे है ओर GSTA को कमजोर करने के हथकंडे अपना रहे हैं। दिल्ली के सहनशील शिक्षक सबकी असलियत को पहचान चुके हैं।
SFTC , दिल्ली की वर्तमान GSTA से शिक्षकों की प्रमुख समस्या वेतन विसंगति 18460 के समाधान की गुजारिश करती है। इस समस्या से हमें केवल औऱ केवल केंद्र सरकार निजात दिला सकती है। या कोर्ट के द्वारा संभव है।
आपको याद दिला दे कि आपकी तत्कालीन GSTA{SFTC} ने 4 साल (2011-2014) तक CAT मे पैरवी की। CAT मे असफल होने पर HIGH COURT मे केस दाखिल किया। इसी दौरान GSTA ELECTION मे वर्तमान GSTA को बहुमत मिला। आपकी तत्कालीन GSTA ने 18460 के केस की फाइल वर्तमान GSTA के सुपुर्द कर दी । और GSTA एकाउंट मे जमा 4 लाख रुपये भी पासबुक के साथ दे दिये थे ताकि 18460 के केस की पैरवी होती रहे। लेकिन हमारी वर्तमान GSTA ने पैरवी नहीं की और केस समाप्त हो गया।
अब SFTC एक बार फिर GSTA से अपील करती है कि जैसे दिल्ली सरकार के अधीन कार्य करनेवाले Head clerk 18460 पर गृह मंत्रालय के आदेश के तहत फिक्स हुए हैं , ठीक उसी प्रकार दिल्ली के शिक्षकों को 18460 पर फिक्स कराने के लिए केंद्र सरकार से पहल करे, जिससे दिल्ली के मेहनती, ईमानदार, कर्मठ औऱ संघर्षशील शिक्षको का भला और लाभ हो सके।
जय शिक्षक जय दिल्ली
स्त्रोत : SFTC
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